पाकिस्तान ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट, पिछले साल के मुकाबले 6 फीसदी ज्यादा राशि का आवंटन  

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इस्लामाबादः पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष के लिए 8,487 अरब रुपये के बजट पेश किया, जिसमें राजकोषीय घाटे का टारगेट सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.3 प्रतिशत का रखा गया है. डिफेंस सर्विसेज के लिए 1,370 अरब रुपये (पाकिस्तानी) आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6.2 प्रतिशत ज्यादा हैं.


डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, डिफेंस सर्विसेज पर खर्च वित्त वर्ष 2022 के लिए कुल बजट खर्च का करीब 16 फीसदी है, जो पिछले साल के 18 फीसदी से कम है. बजट पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारिन ने पेश किया. कर्ज में डूबी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कोरोन वायरस महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही है. 


विपक्षी दलों ने किया बजट का विरोध
तारिन ने अपने भाषण की शुरुआत यह कहकर की थी कि बहुत सारी कठिनाइया हैं लेकिन इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियाद रखी थी और अब "यह विकास और समृद्धि की ओर जा रही है"


नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ और पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी इस दौरान सदन में मौजूद थे और मंत्री के भाषण के दौरान उनकी पार्टियों के सांसदों ने नारेबाजी की. इससे पहले बिलावल ने शरीफ से असेंबली में उनके चैंबर में मुलाकात की और उन्होंने फैसला किया कि दोनों पार्टियां संयुक्त रूप से पीटीआई के बजट का विरोध करेंगी.


सरकार कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाती-तारिन 
पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. तारिन ने कहा कि पीएम इमरान खान की सरकार कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाती. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपनी मजबूत आर्थिक नीतियों के जरिए 2021 में चालू खाते के घाटे को सरप्लस में बदल दिया है.


4.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य
तारिन के बोलते ही, विपक्षी सदस्य डेस्क पीटते रहे और "गो नियाज़ी गो!" के नारे लगाने लगे. मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 के लिए सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य 4.8 प्रतिशत निर्धारित किया है.अगले वर्ष के लिए बजट का कुल व्यय 8,487 अरब पाकिस्तानी रुपये का है जो पिछले वर्ष के 7,136 अरब रुपये के बजट से लगभग 19 प्रतिशत अधिक है.


14 जून से सदन में अगले 10 वर्किंग डे के लिए प्रस्तावित बजट पर बहस शुरू होगी, जिसके बाद 28 जून को बजट की मंजूरी देने के लिए सदन में मतदान होने की संभावना है. मंजूरी के बाद बजट को सीनेट या उच्च सदन के समक्ष पेश किया जाएगा.


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