नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में "ट्रांसफर टू स्टेट्स’ के तहत टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किसी भी तरह से केंद्र सरकार को कोविड-19 शॉट्स खरीदने के लिए धन का उपयोग करने से नहीं रोकता है.
वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में प्रदान किए गए 35,000 करोड़ रुपये की राशि 1 अप्रैल, 2021 (FY22) को अनुदान संख्या 40 के तहत, "ट्रांसफर टू स्टेट्स" शीर्षक से कई प्रशासनिक लाभों के लिए किया गया है. इसके अलावा, यह केंद्र सरकार को टीकों की खरीद करने और राज्यों को उन्हें अनुदान के रूप में देने की अनुमति भी देता है.
इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण पर खर्च का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वित्त मंत्रालय ने कहा, "टीके वास्तव में खरीदे जा रहे हैं और केंद्र द्वारा इस खाते के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है (मांग अनुदान नंबर 40 राज्यों को स्थानान्तरण के लिए) ".
‘केंद्र ने टीकाकरण का बोझ राज्यों पर डाला’
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की डिजिटल मीटिंग कें केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, ‘‘देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. टीकाकरण की गति बहुत धीमी है और इसका विस्तार उस गति से नहीं किया जा रहा है जिसकी जरूरत है.’’ उनके मुताबिक, ‘‘मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है. उसने राज्यों को 18 से 45 साल तक के करोड़ों लोगों के टीकाकरण के खर्च का बोझ राज्यों पर डाल दिया है.’’
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