सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने और राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, में विभाजित करने की घोषणा के साथ ही इंटरनेट सेवा को यहां पूरी तरह बंद कर दिया था।
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