डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 40 से ज्यादा किसान संगठन ने आज (शनिवार) देशव्यापी चक्का जाम किया। दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन शांति पूर्ण तरीके से खत्म हुआ। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।
कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए, सीमाओं सहित दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया गया। वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने किसानों के इस प्रदर्शन का समर्थन किया।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन से पहले कहा था कि दिल्ली-NCR, यूपी और उत्तराखंड में सड़कें जाम नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हर दिन जाम जैसे हालात रहते हैं, ऐसे में यहां जाम की क्या जरूरत है। हालांकि, उन्होंने यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखने की वजह नहीं बताई। यह जरूर कहा कि इन दोनों राज्यों से किसानों को स्टैंडबाई पर रखा गया है और उन्हें किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है।
Farmers protest live updates
जम्मू-पठानकोट हाइवे पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का चक्का जाम
J&K: Farmer organisations in Jammu stage protest on Jammu-Pathankot highway as part of the nationwide ‘chakka jaam’ called by farmers today.
“We appeal to the govt to repeal these laws. We support the farmers protesting on the borders of Delhi,” says a protester pic.twitter.com/cpnLBt3TTl
— ANI (@ANI) February 6, 2021
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कृषि कानूनों का विरोध करने वालों से किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की
I appeal to all those protesting against farm laws to come to the streets and join today’s ‘dharna’ between 12 pm and 3 pm: Congress leader Digvijaya Singh in Gwalior, Madhya Pradesh pic.twitter.com/y86dZcrnva
— ANI (@ANI) February 6, 2021
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के कानून बनाए हैं जिसमें जेल भेजने और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया जा रहा है।
Contract farming law enacted by Punjab government provides for 1 month jail and 5 lakh fine if the farmer reneges on his commitment. There is no punitive provision against the farmer in the laws framed by center.
How come no farmer protest ever against such draconian provisions? pic.twitter.com/7j8xG4I176
— Amit Malviya (@amitmalviya) February 6, 2021
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