दुनियाभर में अपने बेहतरीन फीचर्स के लिए जाने जाने वाले WhatsApp ने भारत सरकार के नए आईटी रूल्स के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सऐप ने कहा है कि इन नियमों से यूजर्स की निजता का उल्लंघन होगा. इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम यूजर्स की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, लेकिन देश हित के कई मामलो में व्हाट्सऐप को जानकारी देनी पड़ेगी.
‘प्राइवेसी में दखल देना नहीं है मकसद’
केंद्र सरकार की तरफ से ट्विट किया गया कि व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने पर तुला हुआ है कि जिसमें उसे अपने यूजर्स की निजी जानकारी अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर सके. वहीं केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जो कानून व्यवस्था और फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए लाई गई है, उसे लागू करने से इंकार कर रहा है. सरकार की तरफ से कहा गया कि हम यूजर्स की प्राइवेसी का हनन करने का कोई इंटेंशन नहीं है.
ऐसे मामलों में देनी होगी जानकारी
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया कि व्हाट्सऐप को किसी मैसेज के ओरिजिन के बारे में जानकारी तब ही देनी होगी जब कोई गंभीर मामला हो जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध या जांच और सजा में इसकी जरूरत हो. मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म को यहां के कानून के तहत ही चलना होगा. व्हाट्सऐप का गाइडलाइंस को लागू करने से इनकार करना का मतलब इसे नहीं मानना है.
व्हाट्सऐप ने किया केस
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई यात्रा में व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट को ट्रेस करने की बात कही गई है. एक तरह से यह उसी तरह से है जैसे हमसे हमारे उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो. ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा.
‘सरकार के साथ जारी रहेगी बातचीत’
व्हाट्सएप कि तरफ से कहा गया है कि हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ में है जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता की बात करता है. इस बीच व्हाट्सएप की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यावहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ बातचीत भी जारी रखेगा.
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