21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने चार श्रम कोड लागू किए, जिससे 29 पुराने कानून खत्म हुए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गिग वर्कर्स और बीड़ी श्रमिकों को शामिल किया, लेकिन वेतन संरचना में बदलाव ने तुरंत जेब पर दबाव डाला।
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